समाजसेवक- विकास जगताप(Mumbai)
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी भारतीय संविधानात भटक्या विमुक्त समाजासाठी शैक्षणिक, सांस्कृतिक व नोकरीविषयक जे घटनात्मक आरक्षण ठेवले त्याचा निकष सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाबरोबरच जात हा ठेवला.
 |
| व्यथा भटक्या विमुक्त समाजाची.. (Vyatha Bhatkya Vimukta Samajachi) |
आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपणाची कसोटी त्यांनी नाकारली होती. म्हणजेच ज्या धर्म नि समाजव्यवस्थेने भटक्या विमुक्त समाजास सर्व तऱ्हेचे मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून त्यांना विकासाची संधीच नाकारली अशा सर्वहारा जाति समूहास विकासाच्या दृष्टीने मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी भटक्या विमुक्तांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली.
रूढी-परंपरेनुसार भटक्याना शिक्षण घेता येत नव्हते. नोकरी-धंदा करता येत नव्हता. भिक्षा मागणे, पोटासाठी गावोगावी भटकंती करून वाटेल ते काम करने, हा पोट जाळण्याचा एकमेव लाचार भीकमागा धंदा होता. अशा जातिसमूहांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून महात्मा फुले , छत्रपती शाहू महाराज आणि बाबासाहेबांनी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. मांडण्याचा मुद्दा असा आहे की, समाजव्यवस्थेने त्या समाजास मराठा म्हणून शिक्षण-धंदा-नोकरी नाकारली काय..?
गावकुसाबाहेरचे जे नरकतुल्य भोग जे भटक्या विमुक्तांच्या आणि अस्पृश्यांच्या वाट्यास आले तसे ते उच्च जातीच्या वाटय़ास आले काय...?
नाही, सध्या राज्यकर्त्या समाजातील एक वर्ग सर्व प्रकारच्या संधी असतानाही मागे राहिला यास सत्ताधाऱ्यांचा लोकविन्मुख कारभार जबाबदार ठरला. याची भरपाई आरक्षणामुळे खरोखरच होणार आहे काय..? हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
हाच राज्यकर्ता समाज सत्तेत असला तरी या समाजात दारिद्रय़ वा गरिबी नाही असे म्हणता येत नाही, ती जरूर आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक सामाजिक प्रश्न असाही उपस्थित होतो की, ज्या समाजाकडे सत्ता, जमीनजुमला, सहकारी, शैक्षणिक संस्था आहेत, त्या समाजातील गरीब मराठा वर्गाचाही जर विकास झालेला नसेल तर जो भटका विमुक्त समाज समाज हजारो वर्षे शोषित, पीडित, वंचित राहिला त्याचा सर्वागीण विकास तुटपुंजा आरक्षणामुळे झाला, असे म्हणता येईल काय..?
नाही, तरीही राज्यकर्त्या समाजाच्या काही संघटनांनी १९८२ काळापासून पासून मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांना ठाम विरोध करण्याची भूमिका वठविताना भटक्या विमुक्त समाजाच्या आरक्षणामुळे राज्यकर्त्या समाजातील मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. मागासवर्गीय हे सरकारचे जावई आहेत भटक्यांचे फार लाड झाले भटके शेफारले आरक्षणामुळे गुणवत्ता मार खाते म्हणून त्यांचं आरक्षणच बंद करा अशी तुच्छतादर्शक, द्वेषमूलक भूमिकाच वठविली. या पाश्र्वभूमीवर राज्यकर्ता समाजास आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय जेव्हा शासनाने घेतला तेव्हा ओ.बी.सी आरक्षणाला कडवा विरोध करताना आपण सामाजिक न्यायविरोधी भूमिकाच वठविली, असे राज्यकर्त्याच्या समर्थकांना आता तरी वाटते काय..? सामाजिक न्यायाची ही सीमित संकल्पना परिपूर्ण मानावी काय ..? एखाद्या समाजघटकास आरक्षणाद्वारे आर्थिक लाभ झाला म्हणजे समग्र सामाजिक न्यायाची संकल्पना अस्तित्वात आली असे म्हणता येईल काय? धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे भटक्या समाजावर जो अन्याय झाला तो आपण थांबवू शकलो नाही याची खंत बहुसंख्याक समाजाला वाटते काय? दुर्दैवाने असा अनुभव नाही.
असो..
गर्भश्रीमंतांच्या हातात ज्या सहकारी व शैक्षणिक संस्था आहेत त्या संस्थांनी मराठा समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक विकासाची जबाबदारीसुद्धा एक सामाजिक भान म्हणून स्वीकारली पाहिजे. मराठा समाजातील शिक्षणमहर्षीनी मराठा समाजातील तसेच मागासवर्गीय भटक्या- विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना नाममात्र शुल्कात डोनेशनशिवाय प्रवेश देऊन दीनदुबळ्यांच्या शिक्षणास हातभार लावला पाहिजे, तसेच मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्थांतून खुल्या प्रवर्गातून नोकऱ्याही दिल्या पाहिजेत. असे काही न करता समाजाच्या उत्कर्षांचा सर्व भार शासनानेच पेलावा, अशी सोयवादी भूमिका घेणे म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाची जबाबदारीच नाकारणे होय, असे म्हटले तर गैर ठरेल काय?आणि ज्या धर्म नि समाजव्यवस्थेने अस्पृश्य समाजास सर्व तऱ्हेचे मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून त्यांना विकासाची संधीच नाकारली अशा सर्वहारा जातिसमूहास वर आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र राज्यकर्त्या समाजातील वर्ग सर्व प्रकारच्या संधी असतानाही मागे राहिला यास सत्ताधाऱ्यांचा लोकविन्मुख कारभार जबाबदार ठरला. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस - शिवसेना आघाडी सरकारने राज्यात मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय स्वरूपाचा आहे काय..? शरद पवार साहेब यांनी म्हणूनच स्वच्छपणे सांगून टाकले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काही साधुसंतांचा पक्ष नसून आरक्षणामुळे जर आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राजकीय फायदा होत असेल तर तो घेण्यात काहीही गैर नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत लिंगायत आणि धनगर समाजालाही आरक्षण देण्याच्या संदर्भात म्हणे म्हणूनच चर्चा होणार आहे. तात्पर्य, जाती-धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा गजर करणारे आता उघडपणे जातिपातीच्या राजकारणाचा आधार घेऊन सत्तारूढ होण्याची केविलवाणी धडपड करीत आहेत हे स्पष्ट झाले.
यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस-रिपब्लिकन युती करून दलित आणि भटक्या विमुक्त समाजाचे प्रश्न मार्गी लावताना समाजास राज्यपातळीवरील सवलती देण्यास मान्यता दिली होती, पण असे करताना राज्यात सवलती दिल्यामुळे समाजाची मते काँग्रेसला मिळणा असे यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटले नव्हते. यशवंतराव चव्हाण व दादासाहेब गायकवाड यांची काँग्रेस-रिपब्लिकन युती ही राजकीय कमी आणि सामाजिक अधिक होती. हे उदाहरण इथे एवढय़ाचसाठी नमूद केले की, सामाजिक परिवर्तनाचे प्रश्न निव्वळ निवडणुका नजरेसमोर ठेवून घेण्यात अर्थ नसतो, पण याचे भान आजच्या नेत्यांना तसेच मुख्यमंत्री मोहदयाना राहिलेले दिसत नाही.
यशवंतराव चव्हाणांनी राज्यनिर्मितीच्या वेळेस असे म्हटले होते की, महाराष्ट्र हे मराठा नव्हे तर मराठी राज्य होईल, पण यशवंतराव चव्हाण त्या काळी दिल्लीत (१९६२) संरक्षणमंत्री म्हणून गेले व तेव्हापासून महाराष्ट्र हे मराठी राज्य न होता मराठा राज्य होत आले. याचा पुरावा म्हणजे विधानसभेत आजही २८८ पैकी १५२ आमदार मराठा समाजाचे आहेत.
सत्तेत दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्याक समाजास स्थान नाही. सत्तेच्या गुर्मीतून आणि बहुसंख्येच्या दर्पयुक्त अहंकारातून खेडोपाडी भटक्या विमुक्त समाजावर अत्याचार होत आले. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे , त्याचबरोबर दुसरा मुद्दा असा आहे की,३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी भटक्या-विमुक्तांना गुन्हेगार जातीमधून मुक्त करण्यात आले आणि विमुक्त अशा प्रकारचे लेबल त्यांच्या माथी मारण्यात आले.
परंतु देश स्वतंत्र झाल्यावर इतक्या वर्षानंतर या उपेक्षित समाजाची नेमकी अवस्था काय आहे याच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास कळून येईल की, स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे त्यांना माहीत नाही. स्वातंत्र्याचं झालं काय तर ते आमच्यापर्यंत आलंच नाही, अशी अवस्था महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांची झालेली आपणास दिसून येईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून एवढी वर्षं उलटून गेली, तरी भटक्या-विमुक्तांना संवैधानिक हक्क अद्यापही का मिळत नाहीत हाही एक कळीचा मुद्दा आहे. अद्यापही ७% भटके-विमुक्त मतदानापासून वंचित आहेत, रेशन कार्डपासून घरकुल योजना,अश्या अनेक योजनान पासून दूर आहेत, आपल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांपासून अनभिज्ञ आहेत.
एकीकडे असं चित्र असताना, दुसरीकडे 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आरूढ होणारे केंद्र सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकार भटक्या-विमुक्तांसाठी सकारात्मक धोरण राबवेल असे अपेक्षित असताना तेही गाजर दाखवण्याच्या नेमण्यापलीकडे फारसं काही करताना दिसत नाही. दिवंगत पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरुंनी इंग्रजांच्या राजवटीत गुन्हेगारी शिक्का कपाळी बसलेल्या जातींची मुक्तता ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी केली.परंतु या मुक्तीनंतर भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वाट्याला मुक्त जीवन आले का ? हा खरा चिंतनाचा प्रश्न बनला आहे. कारण स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही गावात घर नाही, शेत नाही, नोकरी, व्यवसाय नाही तसेच त्यांच्यातील अनिष्ट रूढी, परंपरा आणि चालीरितींमुळे अंधश्रद्धामुळे त्यांच्या शेकडो पिढ्यांची बरबादी होत असताना दिसते आहे. याचे कारण अन्न-पाण्यासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी.
भटकंती करून जीवन जगणाऱ्या लक्ष्यावधी भटक्या-विमुक्तांची संख्या नुसती चिंताजनक नाही तर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. कारण या समाजातील मंगळवेढा तालुक्यातील ५ समाज बांधवांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी भिक्षा मागून जगत असताना त्यांना मुल चोरणारी टोळी समजून दगडाने ठेचून क्रूर पने ठार मारण्यात आले नुसते सगळा महाराष्ट्र या घटनेनंतर हळहळला पण राइंपनपाडा ता. साक्री जिल्हा धुळे या ठिकाणी असं असताना याचे सोयरसुतक राज्यकर्त्यांना आहे कोठे? त्या काळात शासनाने देलेल्या आस्वसानांची पुरतात आज पर्यंत झालेली नाही.आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांनी प्रथमत: आपल्या संस्थानात आरक्षणाची तरतूद करून या देशात सामाजिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतरच्या काळात विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करून लाखो वंचितांना न्याय मिळवून दिला. आरक्षण ही एक सामाजिक चळवळ आहे, असे म्हणताना, महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांना घटनात्मक सवलती का मिळत नाहीत, यांचा उपयोग फक्त मतांसाठी होतो. हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.
महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांना आजही पोटाची खळगी भरण्यासाठी झगडावे लागत आहे. भटक्या-विमुक्तांसाठी वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आहे, भटक्या व विमुक्त जातिंकरता, अन्य मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग कल्याण विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री यांनी घेतली. या विभागाला अधिक सक्षम करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. अस्वाशन देऊन बराच अवधी झाला पण मा. मुख्यमंत्री साहेब यांनी आज पर्यंत कोणताही निधी अथवा योजना वसंतराव नाईक विकास महामंडळ यांना दिला नाही.हे माहिती अधिकारात दिसून आले. ही घोषणा फक्त भटक्या व विमुक्त समाजातील मते मिळवण्यासाठी केलेली आहे असा महाराष्ट्र राज्यातील तमाम समाज बांधवांना पडलेला गंभीर प्रश्न आहे.पोटासाठी भटकंती करून भिक्षा मागणे हा जणू त्यांना शाप मिळालेला आहे. एके ठिकाणी स्थिर नसल्यामुळे त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीचं घर नाही की शेत-शिवार नाही. मग शासनाच्या कुठल्या कागदपत्राची सोय तरी कसे करणार?
भटक्या-विमुक्तांच्या राज्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर असल्याचं दिसून येतं. एवढी वर्षं विकासाची स्वप्नं पाहत घालवल्यावर, निदान या नवीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तरी आम्हाला न्याय मिळेल का? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जग निश्चितच जवळ आले आहे .मात्र या जागतिकीकरणात भटक्या-विमुक्त जमाती दिवसेंदिवस अधिकाधिक अगतिक, असहाय बनताना दिसून येत आहेत. खाजगीकरण, भांडवलशाही आणि आधुनिकीकरणातील बदल या जमातींपर्यंत येऊन भिडले आहेत.
भटक्या-विमुक्त जमातींचे पारंपरिक कलाकौशल्य, व्यवसाय कालबाह्य होऊ लागले आहेत. त्यामुळे जगण्याचाच नव्हे, तर अस्तित्वाचाच प्रश्न या जमातींसमोर उभा राहिला आहे. भटका-विमुक्त समाज आपल्या पुढील भविष्य अंध:कारमय झाल्याची भावना झाल्यामुळे आणि प्रचंड दारिद्र्याच्या गर्तेत अडकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थ होत चालला आहे. महाराष्ट्रतील सर्वात मागासलेला समाज असलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या प्रगतीसाठी शासनाकडे कोणताही ठोस व उल्लेखनीय असा आर्थिक, शैक्षणिक वा सामाजिक कार्यक्रम नाही, धोरण नाही.
परिणामी शतकानुशतकांपासून दारिद्र्य, गरिबी आणि मागासलेपणाच्या गर्तेतच फिरणारा भटका-विमुक्त समाज आजही, आहे तिथेच आहे. अशा शतकानुशतक अज्ञानाच्या-दारिद्र्याच्या अंधारात खितपत पडलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाला आता तरी न्याय मिळेल का? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजातील बुद्धिजीविंनी, समाज, विचारवंतांनी सामाजिक संस्थांनी आता तरी भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने आणि सहानुभूतीने बघण्याची गरज आहे. सरकार त्यांच्यासाठी काही करेल तेव्हा करेल,तो पर्यंत आपले आपण तरी एकत्र येऊन किमान माणुसकीची साथ दिली पाहिजे.एकमेकांना या अंधारातून विकासाच्या वाटेवर प्रकाशाकडे वाटचाल सुरु केली पाहिजे.
भटक्या-विमुक्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ यांत स्वतंत्र असा उपगट (एन.टी.बी) प्रवर्ग निर्माण करून त्यास शासन मान्यता मिळावी, निधी मिळावा जेणेकरून अनुसूचित जाती-जमातीला मिळणाऱ्या घटनात्मक सवलतींच्या धर्तीवर भटक्या-विमुक्तांनाही सवलती मिळतील. त्यांचा बळी जाणार नाही तरच त्यांच्या आयुष्यात विकासाचा सूर्य उगवेल.
शैक्षणिक क्षेत्रातही भटक्या-विमुक्तांची होरपळच दिसून येत आहे. उच्च शिक्षणात शासन दरबारी आर्थिक सवलत नसल्याने (शिष्यवृत्ती) असंख्य तरुण उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. क्रिमिलेअरसारख्या जाचक अटीमुळे भटक्या-विमुक्तांतील अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य टांगणीला लागलेले आहे. याउलट ज्या शैक्षणिक सवलती होत्या त्या या विद्यमान सरकारने बंद केल्यामुळे भटक्या-विमुक्तांच्या उच्च शिक्षणाची दारे बंद झालेली आहेत, असे चित्र आहे. एकूण काय तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही भटक्या-विमुक्तांची उपेक्षा कायम आहे.
आपले स्वत्व अस्तित्व अधिकार हरवलेल्या व विकासापासून कोसो दूर पराकोटीच्या निराशेच्या अंधारात लोटल्या गेलेल्या या समजाला आता वेळीच मदतीची हात देण्याची नितांत गरज आहे. अस्वस्थतेत आणि दारिद्र्यात जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनपातळीवर तातडीने योग्य ते पाऊल उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा हा समाज आजवर संयमाने राहिलेला हा समाज आता ओबीसी आरक्षनाच्या मुद्यावर विद्रोह केल्याशिवाय राहणार नाही, आणि ही त्यांच्यासाठी काळाची गरज बनली आहे.
वरील गोष्टींचा महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन नक्की विचार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.तसेच महारा्ट्रातील तमाम समाज बंधू आणि भगिनींना विनंती करतो की आपण इतक्या वर्षांनंतरही आजुन शांत राहिला पण आता शांत बसण्याची वेळ नाही आता आपल्या न्याय आणि हक्कासाठी लढा देण्याची वेळ आहे सर्वानी भटका विमुक्त समाज संघर्ष समिती मध्ये सहभागी व्हावे, ( आपल्या अस्तित्वाची लढाईमध्ये सहभागी व्हावे ) ही विनंती ..
सहसंपादक-श्री मोहन शिंदे