नागरिकांसाठी नियम आहेत की नियमांसाठी नागरिक?
पुण्यात हेल्मेट न वापरणाऱ्यांकडून होत असलेली दंडाची वसुली पाहिली की हा विचार मनात येतो. जेव्हा नागरिकांना एखाद्या नियमाचे महत्त्व पटते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्या नियमांचे पालन आणि ज्यासाठी नियम बनविला आहे ते उद्दिष्ट साध्य होते. हेल्मेट वापराबाबत हे होत नाही. नियमपालनाची सक्ती आणि नागरिकांना द्यावयाच्या पायाभूत सुविधा यातील दरी वाढत असल्याने हे नियम जाचक वाटत आहेत.
पुण्यात आज नेमके हेच होत आहे. देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतुकीचे नियम न पाळल्याने हे होत असल्याचा निष्कर्ष केंद्र सरकारने काढला आहे. याला मज्जाव करण्यासाठी वाहतूक नियमांच्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली आहे. महामार्ग, राज्यमार्ग, रिंगरोड अशा ठिकाणी हे योग्यच आहे. वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळले गेलेच पाहिजेत. त्यात कोणतीही शंका असण्याचे मुळीच कारण नाही. बेशिस्त वाहन चालकांमुळे अनेक निष्पाप लोकांचे प्राण जातात, त्यामुळे नियमांमधील ही सुधारणा स्वागतार्ह आहे. मात्र, केवळ ‘वसुली’ हा उद्देश ठेवून नियमावर बोट ठेवले, तर मात्र त्या नियमाची अंमलबजावणी करणेही अवघड जाते.
पुणेकर सध्या हाच त्रास सहन करीत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुण्यात हेल्मेट सक्ती झालेली आहे, मात्र त्याबाबत योग्य ती जागृती न झाल्याने किंवा त्याची गरज पटवून देण्यात यंत्रणांना अपयश आल्याने हेल्मेट वापराबाबत पुणेकर अद्यापही संभ्रमावस्थेत आहेत. वाहतूक शाखेकडून सध्या सीसीटीव्हीमध्ये पाहून हेल्मेट नसलेल्या नागरिकांना दंडाच्या रकमेचे ई-चलन पाठविण्यात येते. एकट्या पुणे शहरात त्याची वार्षिक वसुली सुमारे ११६ कोटींच्यावर गेली आहे. यावर्षी सुमारे साडेपाच लाख नागरिकांवर ही कारवाई झाली. २५ हजारांपेक्षा जास्त वाहनचालकांवर न्यायालयात खटले दाखल केले. ज्यांना ई-चलन किंवा खटल्यांची माहितीच नाही अशीही संख्या मोठी आहे. सध्या न्यायालयात खटले निकाली काढण्यासाठी गर्दी झालेली दिसते.
नियमभंग न करणाऱ्यांनाही चलन गेल्याने त्यांनाही मनस्ताप झाला आहे. लोक अदालतीत दोन्ही बाजूंनी तडजोड करून खटले निकाली काढणे अपेक्षित आहे. मात्र, या ठिकाणी नागरिकांकडून सरसकट दंड आकारणी केली जाते, या संपूर्ण प्रक्रियेत बद्दलच नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. स्वसंरक्षणासाठी हेल्मेट घालायला हवे यात दुमत नाही, मात्र कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्यासाठी लाखो नागरिकांना दंड ठोठावला जात असेल, तर यंत्रणेत काहीतरी दोष आहे हे नक्की.
एक तर पुण्यातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खोदून ठेवले आहेत. या रस्त्यांना कोणताही पर्यायी मार्ग दिलेला नाही. शहरातील एकही असा रस्ता नाही ज्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत नाही. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे पुणेकरांचा रस्त्यावर एक ते दीड तास जादाचा वेळ वाया जातो, ही प्रचंड मनुष्यबळाची हानी आहे. त्या बाबतीत कोणतीही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. पोलिस वाहतुकीचे योग्य पद्धतीने नियमन होईल यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. याउलट टोळक्याने उभे राहून फक्त दंडवसुली होते. जेव्हा ट्रॅफिक जाम असते त्या ठिकाणी वाहतूक पोलिस नसतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी आधी वाहतुकीचे नियमन करावे. ट्रॅफिकमधून सुटका करावी, अशी किमान अपेक्षा आहे.सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुणेकरांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची दंड वसुली केली जाते, त्यातील किती पैसे या शहरातील वाहतूक सुधारणांसाठी खर्च होतात. हे सर्व पैसे पुण्यातच खर्च व्हायला हवेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी तसा आग्रह राज्य सरकारकडे धरायला हवा. पोलिस आयुक्तांनी तसे प्रस्ताव द्यायला हवेत. स्वतःचा जीव जावा असे कोणाला वाटत नाही. पण, नियमांचे पालन करावे असे वातावरण, तशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, हेही प्रशासनाचे काम आहे. पुण्यात वाहतुकीचा ताशी वेग १५ ते २० किलोमीटर पेक्षाही कमी आहे.
वाहतूक कोंडी होणारे स्पॉट सर्वांना माहिती आहेत, संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत अशा वेळी वाहतुकीचे सतत नियमन, नवे प्रयोग करायला हवेत. नागरिकांचा त्यात सहभाग घ्यायला हवा. पण, ही प्रयोगशीलता पोलिसांकडून दाखवली जात नाही. ज्या शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या आहे, तेथील आर्थिक गुंतवणूक दिवसेंदिवस कमी होते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी वसुलीची नाही, तर एकात्मिक प्रयत्नांची गरज आहे.हे नक्की करा...दंडवसुलीपेक्षा वाहतूक नियमन करण्यावर भर देणेई-चलन पाठविण्यातील त्रुटी दूर करणेनियमपालनासाठी वातावरण तयार करणेपायाभूत सुविधांसाठी दंडाची रक्कम वापरणे.
सहसंपादक-मोहन शिंदे-