जागरुक लोकमत समाचार
नवी दिल्ली – देशात वाढत्या ऑनलाइन बेटिंग आणि मनी गेम्सच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. संसदेत दोन्ही सभागृहांतून “ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन व नियमन) विधेयक, २०२५” मंजूर झाले असून यामुळे देशभरातील सर्व बेटिंग अ‍ॅप्स व पैसे लावून खेळले जाणारे ऑनलाइन गेम्स आता बेकायदेशीर ठरणार आहेत.
विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्ये
- सर्व प्रकारचे रिअल मनी गेमिंग अ‍ॅप्स – फॅण्टसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रम्मी, पोकर, लॉटरी व बेटिंग प्लॅटफॉर्म्सवर संपूर्ण बंदी.
- गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास व एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड, पुनरावृत्ती झाल्यास ५ वर्षांपर्यंत कारावास व दोन कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
- बँका व पेमेंट सिस्टीम्सना अशा व्यवहारांना परवानगी नसेल.
- तरुणांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक व सामाजिक गेमिंगला प्रोत्साहन.
- राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग स्थापन होणार जो परवाने, नियम व तक्रार निवारण सांभाळेल.
सरकारची भूमिका
सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन जुगारामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि तरुण पिढी व्यसनाधीन होत आहे. तसेच या माध्यमातून अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा परदेशात जात असल्याने ही बंदी आवश्यक ठरली आहे.
परिणाम
या निर्णयामुळे मोठ्या गेमिंग कंपन्यांवर थेट परिणाम होणार असून फॅण्टसी गेमिंग क्षेत्रास मोठा धक्का बसणार आहे. दुसरीकडे, ई-स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक गेम्ससाठी नवी संधी निर्माण होईल.
संपादक – जागरूक लोकमत समाचार