स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी; ओबीसी आरक्षण कायम, दिवाळीनंतर निवडणुकीची शक्यता
मुंबई | ६ ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली असून, राज्य निवडणूक आयोगाने दिवाळीनंतर निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय म्हणतो?
- महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटावर आधारित २७ टक्के आरक्षणास न्यायालयाने मान्यता दिली.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेबाबत राज्य सरकारचा अधिकार असून, २०१७ च्या वॉर्ड रचनेला वैध ठरवण्यात आले आहे.
- अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण पूर्ववत लागू राहील. ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धतीने प्रभाग निश्चित करण्यात येणार आहेत.
निवडणुकीसंदर्भातील पुढील पावले
- राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे.
- येत्या चार महिन्यांच्या आत महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती यांच्यासह सर्व निवडणुका होणार.
- VVPAT यंत्रांचा वापर होणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या निवडणुका होणार लवकर?
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), अमरावती आदी महापालिकांसह सुमारे २५० हून अधिक नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा समावेश असणार आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर राज्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सर्वच प्रमुख पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून निवडणुकीच्या तयारीसाठी गट बैठका आणि प्रचार रणनिती आखण्यास सुरुवात झाली आहे. ओबीसी समाजात देखील समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाहीचे चक्र पुन्हा गतिमान होणार आहे. राज्यातील प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचे लक्ष आता निवडणुकीच्या तारखेवर केंद्रित झाले आहे.