मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आज संपर्क अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करताना ३७६ जणांना निलंबित केले. हा आकडा आणखी वाढू शकतो. राज्यातील 16 विभागातील 45 आगारातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या आंदोलनामुळे राज्यभरातील बससेवा ठप्प झाली आहे. दीपावलीनिमित्त गावी गेलेले बहुतांश कामगार बससेवा बंद झाल्याने तेथेच अडकले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही आणि सर्व मागण्या मान्य करूनही कामगारांचे आंदोलन सुरूच आहे.
#Latest Marathi news #MaharashtraNews
राज्यात आज सलग दुसऱ्या दिवशी 250 बस डेपो पूर्णपणे बंद राहिले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कामगारांना सीमेपलीकडून संघर्ष न करण्याचे आवाहन केले आहे. "आम्ही कर्मचार्‍यांशी चर्चेसाठी तयार आहोत पण आम्हाला प्रवाशांचे हितही जपले पाहिजे," असे ते म्हणाले. खासगी वाहनांमध्ये प्रवाशांची वाहतूक एसटीच्या दुरवस्थेमुळे सरकारने आज मध्यरात्रीपासून खासगी वाहनांतून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी दिली आहे. परब म्हणाले की, संपादरम्यान राज्य सरकारने खासगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस आणि मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे निर्णयास होणारा विलंब परिवहन महामंडळाचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करावे, ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. "मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या गठित समिती निर्णय घेत नाही तोपर्यंत काहीही शक्य होणार नाही. या महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण ही कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. ही केवळ एका महामंडळाची बाब नाही. हे अनेक कॉर्पोरेशन अंतर्गत येते.
याबाबत सरकारला योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. पण असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारला राज्याची आर्थिक स्थिती, महामंडळाचा सर्व महसूल आणि खर्च यांचा विचार करावा लागतो, त्यामुळे असे निर्णय एक-दोन दिवसांत होत नाहीत. 29 नोव्हेंबरला न्यायालयाने एसटी कामगारांच्या संपाविरोधात संसदेवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्याचे आदेश दिले आणि संप बेकायदेशीर घोषित केला. त्यानंतरही काही युनियन संपावर गेल्या. " संप बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही संप सुरूच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत आहे,” असे परब म्हणाले.“प्रवाशांची अशीच गैरसोय होणार नाही याची मला काळजी घ्यावी लागेल,” ते म्हणाले.
नाशिक, बीडमध्ये खासगी वाहतूकदारांकडून लूटमार, जालन्यात कामगारांची मुंडण, उस्मानाबादमध्ये कामगारांची साखळी, परभणी विभागात आंदोलन, कोल्हापूर, सांगली, कोकणातील डेपो बंद, बससेवाही ठप्प. या सर्व बाबींचा समितीकडून विचार केला जाईल. समितीच्या निर्णयानंतरच पुढील दिशा ठरवता येईल.
- अनिल परब, परिवहन मंत्री