अवैध बालसंगोपन केंद्र, बालगृह, आश्रमशाळांवर शासनाची कडक नजर – उच्चस्तरीय तपास समितीची तयारी
अहिल्यानगर, धाराशिव, पुणे, सोलापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात बेकायदेशीररीत्या चालणाऱ्या बालसंगोपन केंद्रे, बालगृह, आश्रमशाळा अशा संस्थांवर शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत होणार असून, यात पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महिला व बालकल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
या समितीमार्फत संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची, देणगी पावत्यांची, Google Pay / PhonePe / UPI द्वारे झालेल्या व्यवहारांची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच संस्थांना मिळालेला निधी, संस्थांतील बालकांची वास्तवस्थिती, त्यांचा उगम, तसेच परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया याची चौकशी होईल.
शासनाची भूमिका ठाम असून, नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या कोणत्याही संस्था, व्यक्ती किंवा प्रतिनिधींना माफी दिली जाणार नाही. हा निर्णय बालकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि खऱ्या सेवाभावी संस्थांचा विश्वास वाढविण्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.